यूपी में अब बलात्कारियों की खैर नहीं, जल्द होगा फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इन निर्णयों को हम यहां नीचे ज्यों का त्यों अपने पाठकों के लिए दे रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले 33 प्रस्तावों को कैबिनेट में मिली मंजूरी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना से जुड़ा फैसला बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को लेकर फैसला डीपीआर बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए DPR 6 महीने में डीपीआर बनाया जाएगा महिला अपराधों पर बहुत बड़ा फैसला 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे पॉक्सो को लेकर 74 नए कोर्ट बनेंगे 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप मामले देखेंगे महिला अपराध के मामले एफटीसी में चलेंगे 42 हजार से अधिक मामले लंबित हैं प्रदेश में पॉक्सो में 42379 केस लंबित हैं लंबित मामलों का निस्तारण FTC में होगा खर्च का 60 फीसदी केंद्र सरकार देगी प्रति कोर्ट पर 75 लाख का खर्च आएगा प्रदेश में 218 नए जजों के पद सृजित होंगे प्रदेश में 25749 मामले बलात्कार के लंबित SGST को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला SGST फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ 10 फीसदी इंसेंटिव देने का प्रस्ताव पास PPP मॉडल पर इलेक्ट्रिक बस चलाने को मंजूरी लखनऊ, मेरठ,प्रयागराज,आगरा,कानपुर, काशी अलीगढ़,मुरादाबाद, मथुरा,झांसी, शाहजहांपुर,बरेली गाजियाबाद, गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी 3 नगर निगम सीमा विस्तार को मंजूरी मिली अयोध्या,गोरखपुर और फिरोजाबाद में मंजूरी अयोध्या के 41 गांव निगम में शामिल होंगे जेवर एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास निर्माण संस्था ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को मंजूरी मिली पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैबिनेट का फैसला पेड़ों की कटान की नई लिस्ट कैबिनेट में मंजूर एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 5 फीसदी वैट मंजूर GST काउंसिल ने राज्य सरकार को दी मंजूरी शासकीय भवन निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास अब निर्माण के लिए डीपीआर PWD बनाएगा 50 करोड़ से ज्यादा के भवनों पर फैसला भवनों की बेहतर क्वालिटी के लिए प्रस्ताव शामिल है।
कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क
उत्तर प्रदेश में अब बलात्कारियों की खैर नहीं। महिलाओं से जुड़े अपराधों को निपटाने के लिए विशेष कर बलात्कार जैसे मामलों को जल्द निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश में न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय आज योगी सरकार ने लिया है बल्कि जजों के रिक्त पदों को भी भरने और अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय आज योगी सरकार ने लिया है।
उत्तर प्रदेश में अब बलात्कारियों की खैर नहीं। महिलाओं से जुड़े अपराधों को निपटाने के लिए विशेष कर बलात्कार जैसे मामलों को जल्द निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश में न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय आज योगी सरकार ने लिया है बल्कि जजों के रिक्त पदों को भी भरने और अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय आज योगी सरकार ने लिया है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इन निर्णयों को हम यहां नीचे ज्यों का त्यों अपने पाठकों के लिए दे रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले 33 प्रस्तावों को कैबिनेट में मिली मंजूरी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना से जुड़ा फैसला बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को लेकर फैसला डीपीआर बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए DPR 6 महीने में डीपीआर बनाया जाएगा महिला अपराधों पर बहुत बड़ा फैसला 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे पॉक्सो को लेकर 74 नए कोर्ट बनेंगे 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप मामले देखेंगे महिला अपराध के मामले एफटीसी में चलेंगे 42 हजार से अधिक मामले लंबित हैं प्रदेश में पॉक्सो में 42379 केस लंबित हैं लंबित मामलों का निस्तारण FTC में होगा खर्च का 60 फीसदी केंद्र सरकार देगी प्रति कोर्ट पर 75 लाख का खर्च आएगा प्रदेश में 218 नए जजों के पद सृजित होंगे प्रदेश में 25749 मामले बलात्कार के लंबित SGST को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला SGST फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ 10 फीसदी इंसेंटिव देने का प्रस्ताव पास PPP मॉडल पर इलेक्ट्रिक बस चलाने को मंजूरी लखनऊ, मेरठ,प्रयागराज,आगरा,कानपुर, काशी अलीगढ़,मुरादाबाद, मथुरा,झांसी, शाहजहांपुर,बरेली गाजियाबाद, गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी 3 नगर निगम सीमा विस्तार को मंजूरी मिली अयोध्या,गोरखपुर और फिरोजाबाद में मंजूरी अयोध्या के 41 गांव निगम में शामिल होंगे जेवर एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास निर्माण संस्था ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को मंजूरी मिली पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैबिनेट का फैसला पेड़ों की कटान की नई लिस्ट कैबिनेट में मंजूर एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 5 फीसदी वैट मंजूर GST काउंसिल ने राज्य सरकार को दी मंजूरी शासकीय भवन निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास अब निर्माण के लिए डीपीआर PWD बनाएगा 50 करोड़ से ज्यादा के भवनों पर फैसला भवनों की बेहतर क्वालिटी के लिए प्रस्ताव शामिल है।
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