*सहन की जमीन कबजेदारी को लेेेकर घरों मे लगाई आग फेेंके सुुुतली बम घंटो हुआ तांडव ,6घायल*

कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क सुलतानपुर
रिपोर्ट -कैलाश उपाध्याय 

  थाना क्षेत्र बल्दीराय के पूरे बसावन गांव में बृहस्पतिवार की सुबह दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। दोनों पक्षों की ओर से देसी बम चले। फायरिंग भी की गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे का छप्पर भी फूंक दिया। मारपीट में छह लोग घायल हो गए। घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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सूचना मिलते ही सीओ बल्दीराय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बल्दीराय थाना क्षेत्र के पूरे बसावन गांव निवासी नरेंद्र यादव और रामतेज यादव का मकान आमने-सामने है। दोनों के बीच दरवाजे के सामने भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। इसी विवाद में बृहस्पतिवार की सुबह दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया।
दोनों पक्षों की ओर से देसी बम फेंके गए। फायरिंग भी की गई। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के मकानों के सामने रखे छप्पर को आग लगा दी। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मारपीट में एक पक्ष से नरेंद्र यादव, रवींद्र और अमृता घायल हो गई। दूसरे पक्ष से राम बहादुर, राजबहादुर और संसारे पत्नी राम बहादुर को चोटें आईं।
सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने राम बहादुर, राज बहादुर और संसारे पत्नी राम बहादुर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ बल्दीराय लालचंद्र, एसओ आकाश सिंह पुलिस टीम के साथ गांव पहुंच गए। सीओ ने घटना के बाबत लोगों से पूछताछ की।

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बोले लालचंद्र सीओ

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( भूमि विवाद में मारपीट हुई है। इस दौरान सुतली बम भी चले हैं। अभी तक किसी पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलते ही केस दर्ज किया जाएगा।)

आपकी सुरक्षा-हमारा दायित्व* * श्रावस्ती पुलिस

 *प्रिय सम्मानित नागरिक,* 

 आप सभी को अवगत कराना हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को दृष्टिगत रखते हुए जनपद श्रावस्ती में शांति एवं कानून व्यवस्था व अमन चैन बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करेगें। जनपद में धारा-144 CRPC लागू है। का एक  सम्मानित, जिम्मेदार एवं शांतिप्रिय नागरिक होने के नाते आप निम्नलिखित बिंदुओं पर अवश्य ध्यान देः-

 *1-* किसी भी प्रकार की हिंसक विरोध-प्रदर्शन, भड़काऊ भाषण/नारेबाजी न करें।

 *2-* किसी भी ऐसे संदेश, फोटो, वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर आदि पर कदापि शेयर न करें, जिससे आपसी सौहार्द प्रभावित होने की संभावना हो।

 *3-* किसी भी प्रकार की अफवाह न फैलाएं तथा अपने गांव और मोहल्ले में भाई-चारा व आपसी सौहार्द का माहौल बनाए रखें।

 *4-* किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कोई भी नागरिक वरिष्ठ अधिकारियों के सीयूजी नंबर अथवा आपातकाल नंबर-112 पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है, उसका तुरंत निस्तारण किया जाएगा।

 *5-* राष्ट्रीय एकता अखंडता व आपसी सौहार्द को प्रभावित करने वाले संदेश सोशल मीडिया पर फैलाना, प्रचारित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 153(a), 153(b) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (ए) (डी) का दंडनीय अपराध है। जिसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है। अतः इससे बचें    जनपद की सोशल मीडिया सेल लगातार सतर्क दृष्टि बनाये है।

 *मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है, कि आप उक्त बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण सहयोग करेंगे।* 

 *धन्यवाद,* 

     *सोशल मीडिया सेल*     

कार्यालय पुलिस अधीक्षक

    जनपद श्रावस्ती

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाये गये वाद

राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाये गये वाद
कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क श्रावस्ती
रिपोर्ट -दिलीप कुमार मिश्रा ब्यूरो प्रमुख
मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश मृदुलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ जनपद न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर शुभारम्भ किया। जिसमें प्रीलिटिगेशन के 785 वाद तथा पेन्डिंग वाद 1344 निस्तारित किये गये।

उक्त लोक अदालत में माननीय जनपद न्यायाधीश, श्रावस्ती श्री मृदुलेश कुमार सिंह जी के एम0ए0सीपी0 के 02 वाद निस्तारित कर रूपये 460000/-प्रतिकर दिलाया गया तथा क्रिमिनल के 05 वाद निस्तारित कर रूपया 2500 जुर्माना किया गया तथा अन्य सिविल मामलो से सम्बन्धित 03 वाद निस्तारित कर रूपया 612838 पर समझौता किया गया।

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश श्रावस्ती के पीठासीन अधिकारी श्री शिवकुमार सिंह, द्वारा एफ0 आर0 के 02..मामले, क्रिमीनल कम्पान्उडेबल के 04 मामले निस्तारित कर 1200 रूपया जुर्माना किया गया एवं विद्युत अधिनियम के 19 मामले निस्तारित कर 10900 रूपये जुर्माना किया गया।

   न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्रावस्ती के पीठासीन अधिकारी श्री राकेश कुमार सिंह के द्वारा 89 पारिवारिक मामले व धारा 125 द0प्र0स0 के 14  मामले सुलह से निपटाये गये।

    न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टे्र्ट के पीठासीन अधिकारी श्री शीतला प्रसाद द्वारा लघु अपराधिक के 598 वाद निस्तारित कर रूपये 41870 जुर्माना धनराशि अधिरोपित किया गया।

  न्यायालय सिविल जज ।प्रवर खंड। के पीठासीन अधिकारी श्रीमती अपर्णा देव, के द्वारा फौजदारी के 68 वाद निस्तारण कर रूपया 22440 जुर्माना किया गया तथा सिविल के 06 वाद  निस्तारित किये गये।

न्यायालय सिविल जज ।अवर खंड। के पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार त्रिपाठी के द्वारा लघु आपराधिक के 52 मामले निस्तारित कर 3570 रूपये जुर्माना किया गया एवं सिविल के 05 मामलो को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया

कलेक्ट्र्ेट कार्यालय के विभिन्न राजस्व न्यायालयो द्वारा पेडिंग केसो मे कुल 292 वाद निस्तारित कर 284220 रूपये पर  समझौता किया गया तथा प्री-लिटिगेशन  वादो मे इलेक्ट्र्कि सिटी बिल से सम्बन्धित 153 वाद निस्तारित कर रूपया 357000 पर सेटेलमेन्ट किया गया एवं बीएसनल के 08 वादो का निस्तारण 23210 रूपये वसूल किया गया। बैंक के द्वारा प्री-लिटिगेशन के  241वाद निस्तारित कर 17890812 रूपया पर समझौता किया गया। अन्य कम्पाउडेबल प्रकृति के 280 वाद निस्तारित किये गये। उक्त लोक अदालत में अधिवक्ता कर्मचारीगण वादीकारी आदि उपस्थित रहे।

मतदाता पंजीकरण का शुभारम्भ 16 दिसम्बर से

कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क श्रावस्ती 

रिपोर्ट -दिलीप कुमार मिश्रा ब्यूरो प्रमुख 

जिलाधिकारी सुश्री यशु रूस्तगी के दिशा निर्देश पर उप जिला मजिस्ट्रेट प्रवेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में अर्हता तिथि 1.1.2020 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-आलेख्य प्रकाशन हेतु मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 16 दिसम्बर को निर्वाचक नामावलियों के आलेख्य का प्रकाशन किया जायेगा। इसी के साथ ही 15 जनवरी तक ही आपत्तियों को प्राप्त किया जायेगा। उप जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराये जाने के साथ ही युवा मतदाताओं के नाम अधिक से अधिक दर्ज कराये जाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कालेजों में मतदाता पंजीकरण हेतु एक समन्वयक सहित हेल्पडेस्क की व्यवस्था की जायेगी, ताकि अर्हता प्राप्त सभी छात्रों का बिना कठिनाई के पंजीकरण हो सके। आलेख्य प्रकाशन की तिथि 16 दिसम्बर को जिला/तहसील/ब्लाक मुख्यालयों पर मतदाता रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ किया जायेगा। कार्यक्रम के वृहद प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया जाये।

बैठक में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी छोटेलाल, सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे। 
ब्यूरोरिपोर्ट दिलीप कुमार मिश्रा जनपद श्रावस्ती

जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिले के बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ की बैठक

कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क श्रावस्ती 

रिपोर्ट दिलीपकुमार मिश्र ब्यूरो प्रमुख 

श्रावस्ती कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी यशु रूस्तगी व पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह की अध्यक्षता में जनपद के समस्त बैंक शाखा प्रबंधकों के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

 इस अवसर पर  जिलाधिकारी सुश्री यशु रुस्तगी ने कहा कि

 जिले में संचालित बैंक प्रबन्धकों का दायित्व बनता है कि वे अपने यहां शाखाओं में निर्धारित सभी सुरक्षा मानकों को एक सप्ताह के अन्दर पूरा करावें और यह भी निगरानी रखी जाय कि बैंक के अन्दर खाता धारक के अलावा किसी भी व्यक्ति की आवाजाही कदापि न होने पावे, यदि शाखा के अन्दर कोई भी व्यक्ति बार-बार आवाजाही करता है और उसका खाता भी बैंक में संचालित नहीं नही ंतो इसकी सूचना तत्काल नजदीक के पुलिस स्टेशन पर दें ताकि सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ विधिक कार्यवायी की जा सके। प्रबन्धकगण शाखा में लगे सी0सी0टी0वी0 का फुटेज का भी निरन्तर निरन्तर निगरानी रखें। सुरक्षा मानकों के दृष्टिगत जो भी कमियां है सम्बन्धित बैंक प्रबन्धक अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाकर सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन अवश्य करा लें ताकि सुरक्षा पूर्ण ढंग से बैंकों का संचालन व्यवस्थित ढंग से हो और प्रबन्धकों को भी कोई दिक्कत न होने पावे।

पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने सभी बैंक प्रबंधकों को बताया गया कि बैंक, ग्राहक सेवा केंद्र, एटीएम में सुरक्षा से सम्बन्धित सुविधायें जैसे-सीसीटीवी, सायरन, सशस्त्र गार्ड आदि मानक के अनुरूप होनी चाहिए तथा बैंको की सुरक्षा हेतु जो गार्ड नियुक्त किया जाय उसका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य कराएं तथा गार्ड सहित बैंक में नियुक्त सभी कर्मियों के पास पुलिस अधिकारियों के नम्बर मोबाइल आवश्य फीड हो। सभी को यह भी बताया गया कि सीसीटीवी उच्च क्वालिटी के लगवाये तथा बैंक, एटीएम, ग्राहक सेवा केंद्र सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए। जिससे किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि कैश लाते-ले जाते समय किसी प्रकार की समस्या हो तो आप पुलिस व्यवस्था ले सकते हैं, पुलिस आपको सुरक्षा देने के लिए बाध्य है। आप लोग लेन-देन के समय सीसीटीवी पर नजर बनाए रहें, किसी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति, वाहन दिखाई दे तो तत्काल पुलिस को सूचितकरें। समय-समय पर बैंक में लगे सुरक्षा उपकरणों को चेक कराने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक बी0सी0दूबे, अग्रणी बैंक प्रबंधक अनल कुमार एवं जिले के सभी शाखा प्रबन्धक मौजूद रहे।

बाल विवाह जैसे कुप्रथा को रोकने में जनपद वासी करे सहयोग-जिलाधिकारी*

*बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्तियों को मिलेगा 1000/-रूपये का पुरूस्कार*

*कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क श्रावस्ती* 

रिपोर्ट -दिलीप कुमार मिश्रा ब्यूरो प्रमुख 

कम उम्र में लड़कियों की शादी उनके सेहत के साथ होने वाले बच्चे की सेहत पर भी प्रतिकूल असर डालता है। 18 साल से कम उम्र में शादी होने से गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान कई स्वास्थ्य जटिलताएं बढ़ने का खतरा होता है। इससे मां के साथ नवजात के जान जाने का भी खतरा होता है। बाल विवाह के कारण लड़कियां कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं, जबकि उनके शरीर का पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है।

       उक्त विचार मगंलवार देर शायंकाल कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बाल विवाह की रोकथाम हेतु जिला/ब्लाक टास्क फोर्स बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी यशु रूस्तगी ने दिया। उन्होंने बाल विवाह जैसे कुप्रथा को रोकने के लिए जनपद वासियों से अपील की है। इसके साथ ही उन्होने ग्राम प्रधानों, सभासदों, बुद्वजीवीगणों, धर्मगुरूओं एवं जिले में आवासित जनमानस से भी इसइ कुरीति को रोकने में बढ़-चढ़ कर भागीदारी निभाकर सहयोग करने की अपील की है ताकि इस कुरीति को रोककर बेटियों के भविष्य को सवारा जा सके। उन्होने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि बाल विवाह को हम सभी को रोकना चाहिए। कम उम्र में मां बनने से लड़कियों के सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उनके शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कम उम्र में मां बनने से होने वाले बच्चे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। और मातृ मृत्यु दर की संभावना बहुत अधिक होती है। देश में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

         *जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में बाल विवाह होने का मुख्य कारण अशिक्षा, जनसंख्या वृद्धि है। सबसे पहले लोगों को बाल विवाह से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करें। उन्होने खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव में यदि विवाह होता है तो ग्राम सचिव विवाह का पंजीकरण जरूर करें इसके साथ ही उम्र का विशेष ध्यान रखें। बैठक में उपस्थित मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया कि आशा, ए0एन0एम0, आगंनवाडी द्वारा इसका ध्यान रखें कि उनके क्षेत्र/गांव में किसी भी दशा में बाल विवाह न होने पावें यदि बाल विवाह की जानकारी होती है तो प्रशासन को जरूर अवगत करावें, यदि इनके द्वारा अवगत नही कराया जायेगा तो कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी*।

        जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी एवं जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया कि बाल पेंन्टिग में बााल विवाह के बारे में भी लिखवाया जाए जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। इसके साथ ही उन्होने ग्राम प्रधानों को निर्देश दिया कि गांव में बाल विवाह किसी भी दशा में न होने पावे इसका विशेष ध्यान रखें यदि होता है तो तुरन्त जिला प्रशासन को अवगत करावें। जिलाधिकारी ने ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्तियों/छात्रों द्वारा गुप्त तरीके से सूचना देता है और सूचना सत्य पाई जाती है, तो उसका नाम गुप्त रखा जायेगा और उसको 1000/-(एक हजार) का नगद पुरूस्कार दिया जायेगा।

        बैठक में जिला विकास अधिकारी विनय कुमार तिवारी, उप जिलाधिकारी भिनगा चन्द्र मोहन गर्ग, उप जिलाधिकारी आर0पी0 चैधरी, जिला पंचायतराज अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमकार राणा, यूनिसेफ से अनिल व रिजवाना, महिला सामाख्या से इन्दू, गुलशन जंहा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।      

जिलाधिकारी ने किया नवनिर्मित प्रशव कक्ष का शुभारम्भ

कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क श्रावस्ती 

रिपोर्ट -दिलीप कुमार मिश्र 

श्रावस्ती जिलाधिकारी ने किया नवनिर्मित प्रशव कक्ष का शुभारम्भ प्रसव कक्ष के लोकार्पण 

के उपरान्त जिलाधिकारी ने पैथालोजी, टेली मेडिसिन केन्द्र, नेत्र परीक्षण केन्द्र, ओ0पी0डी0 का जायजा लेने के साथ ही महिला चिकित्सक डा0 अमृता सिंह के कक्ष में जा कर अभी तक महिलाओं को लगाये गये अन्र्तरा इन्जेक्शन का ब्यौरा भी लिया अन्र्तरा रिर्पोट कार्ड में हेल्पलाइन का नम्बर न दर्ज पाये जाने पर जिलाधिकारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा0 एस0के सिंह को निर्देश दिया कि रिपोर्टकार्ड में फ्री सेवा हेल्पलाइन नम्बर 1800 108 3044 का जरूर दर्ज कराये ताकि महिलाओं को राय लेने में सुगमता हो सके।

तदोपरान्त जिलाधिकारी ने शंकरपुर पहुंचकर   यहां पर चल रहे मिशन इन्द्र धनुष के तहत टीकाकरण कार्यक्रम का जायजा लिया इस दौरान ड्यूलिस्ट, आरसीएच पंजीका एवं आशा डायरी अपडेट न मिलने पर जिलाधिकारी ने समबन्धित ए.एन.एम. पूजा पाल, आशा संगिनी को फटकार लगाते हुए ढ़ग से कार्य करने की नसीहत दी इसके साथ ही उन्होंने आशा को निर्देश दिया कि परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करे तथा अन्तर्रा इन्जेक्शन के बारे में भी लोगों को बताकर उन्हें लगवाने हेतु प्रेरित करें।

इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 मुकेश मातन हेलिया, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा0 एस0के0सिंह सहित स्वाथ्य विभाग के चिकित्सक गण/पैरामेडिकल कर्मी, हेल्थ पार्टनरगण एवं नीति आयोग के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

यूपी के योगी कैबिनेट ने कई अहम परियोजनाओं पर लगाई मुहर

यूपी में अब बलात्कारियों की खैर नहीं, जल्द होगा फैसला

कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क 
उत्तर प्रदेश में अब बलात्कारियों की खैर नहीं। महिलाओं से जुड़े अपराधों को निपटाने के लिए विशेष कर बलात्कार जैसे मामलों को जल्द निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश में न केवल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्णय आज योगी सरकार ने लिया है बल्कि जजों के रिक्त पदों को भी भरने और अतिरिक्त पद सृजित करने का भी निर्णय आज योगी सरकार ने लिया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं इन निर्णयों को हम यहां नीचे ज्यों का त्यों अपने पाठकों के लिए दे रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले 33 प्रस्तावों को कैबिनेट में मिली मंजूरी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना से जुड़ा फैसला बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को लेकर फैसला डीपीआर बनाए जाने का प्रस्ताव पास हुआ परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए DPR 6 महीने में डीपीआर बनाया जाएगा महिला अपराधों पर बहुत बड़ा फैसला 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे पॉक्सो को लेकर 74 नए कोर्ट बनेंगे 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप मामले देखेंगे महिला अपराध के मामले एफटीसी में चलेंगे 42 हजार से अधिक मामले लंबित हैं प्रदेश में पॉक्सो में 42379 केस लंबित हैं लंबित मामलों का निस्तारण FTC में होगा खर्च का 60 फीसदी केंद्र सरकार देगी प्रति कोर्ट पर 75 लाख का खर्च आएगा प्रदेश में 218 नए जजों के पद सृजित होंगे प्रदेश में 25749 मामले बलात्कार के लंबित SGST को लेकर कैबिनेट का बड़ा फैसला SGST फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ 10 फीसदी इंसेंटिव देने का प्रस्ताव पास PPP मॉडल पर इलेक्ट्रिक बस चलाने को मंजूरी लखनऊ, मेरठ,प्रयागराज,आगरा,कानपुर, काशी अलीगढ़,मुरादाबाद, मथुरा,झांसी, शाहजहांपुर,बरेली गाजियाबाद, गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी 3 नगर निगम सीमा विस्तार को मंजूरी मिली अयोध्या,गोरखपुर और फिरोजाबाद में मंजूरी अयोध्या के 41 गांव निगम में शामिल होंगे जेवर एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास निर्माण संस्था ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल को मंजूरी मिली पर्यावरण संरक्षण को लेकर कैबिनेट का फैसला पेड़ों की कटान की नई लिस्ट कैबिनेट में मंजूर एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर 5 फीसदी वैट मंजूर GST काउंसिल ने राज्य सरकार को दी मंजूरी शासकीय भवन निर्माण से जुड़ा प्रस्ताव पास अब निर्माण के लिए डीपीआर PWD बनाएगा 50 करोड़ से ज्यादा के भवनों पर फैसला भवनों की बेहतर क्वालिटी के लिए प्रस्ताव शामिल है।

ओवैसी ने नागरिकता बिल का किया विरोध,

ओवैसी ने नागरिकता बिल का किया विरोध, कहा- यह हिटलर के कानून से भी बदतर

 कंंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क 

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोकसभा में बहस जारी है। आज सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पेश किया, जिस पर चर्चा हो रही है। ओवैसी ने नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून दोबारा बंटवारे के लिए बनाया जा रहा है और यह हिटलर के कानून से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक मजहब की बुनियाद बनाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक मजहब की बुनियाद बनाया जा रहा है। ओवैसी ने इस बिल को सुरक्षा के लिहाज से बलंडर बताया। यह कानून दोबारा बंटवारे के लिए बनाया जा रहा है। यह तो हिटलर के कानून से भी बदतर है। हम मुसलमानों का गुनाह क्या है। ओवैसी ने कहा कि मैं इस बिल को फाड़ता हूं क्योंकि यह हिन्दुस्तान को तोड़ने का काम करता है।

लोकसभा में ओवैसी ने यह भी कहा कि आप मुसलमानों को नागरिकता मत दीजिए, लेकिन मैं गृह मंत्री से बस यह जानना चाहता हूं कि मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? नागरिकता संशोधन विधेयक को हमें एनआरसी के नजरिए से देखने की जरूरत है। एनआरसी में जो हिन्दू छूट गए उनके लिए विधेयक लाया गया। दरअसल, ये मुसलमानों को राज्य विहीन करने की साजिश है। चीन पर मोदी सरकार को घेरते हुए ओवैसी ने कहा कि तिब्बत में भी मुसलमान हैं लेकिन उनका जिक्र नहीं करते हैं। चीन के मुसलमानों का जिक्र नहीं करते है क्योंकि गृह मंत्री चीन से डरते हैं।

गरीब से गरीब आदमी सरकार की प्राथमिकता- विधायक राम फेरन पांडे

कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क श्रावस्ती 

रिपोर्ट -दिलीप कुमार मिश्र 

 आज श्रावस्ती जिले के भिनगा में  ग्रामीण 

 कार्यशाला वार्तालाप का आयोजन किया गया।विधायक राम फेरन पांडे ने कहा कि 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले साढे पांच वर्षों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है।उन्होंने कहा कि सरकार में सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास हासिल किया है।श्री पांडे ने कहा कि चाहे जम्म् कश्मीर में धारा 370 औऱ 35 ए को हटाने का सवाल हो या फिर तीन तलाक जैसी कुप्रथाओं को मिटाने का सरकार ने हर क्षेत्र में जनता के व्यापक हितों को देखते हुए कड़े निर्णय लिये है।प्रधानमंत्री द्वारा चलाये गये सामाजिक आंदोलनों की चर्चा करते हुए श्री पांडे ने कहा कि स्वच्छता अभियान और नो प्लास्टिक जैसे मुद्दे सामाजिक आंदोलन ही नहीं बने बल्कि इन्होंने लोगों की सोच को भी बदला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों की आय को दोगुना करने की बात कही है।इसके लिए कृषि के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये गये है।हरित क्रांति के साथ पीली और नीली क्रांतियों को भी बढावा दिया जा रहा है।उन्होंने कहा कि किसानों को छह हजार रुपये प्रतिमाह की दर से कच्चे माल के लिए  वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक नई योजना शुरु की गयी है।प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से शुरु की गई इस योजना से पूरे देश में साढे चौदह करोड़ से भी ज्यादा किसानों को फायदा मिला है।

           

विधायक असलम रायनी ने  कहा कि प्रदेश जिस तरह से कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है वह प्रशंसनीय है ।जनता से जु़डे मुद्दो पर सरकार की संवेदनशीलता की प्रशंसा करते हुए श्री रायनी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस दिशा में ज़मीनी स्तर पर काम किया है।उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने सदन में जनता से जुडे मुद्दे उठाये मुख्यमंत्री ने स्वयं उसका समर्थन किया  

।आयुष्मान भारत के तहत जारी गोल्डेन कार्डो की चर्चा करते हुए श्री रायनी ने कहा की उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा था कि कार्ड जारी तो हो रहे है लेकिन एक्टिवेट नहीं हो पा रहे है।मुख्यमंत्री ने त्वरित निर्णय लेते हुए तीन दिन में कार्डो को एक्टिवेट करने का शासनादेश जारी कर दिया ।विधायक श्री रायनी ने क्षेत्रीय समस्याओं को भी वार्तालाप के फोरम पर उठाया और कहा कि जब तक सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर पर सही ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक उसका फायदा लोगों को नहीं मिलेगा ।मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए श्री रायनी ने कहा कि योजनाओ के ज़मीनी क्रियान्वन की सही तस्वीर  पत्रकार अपनी कलम से उजागर करें।

 सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक रीजन श्री आर पी सरोज ने मौजूदा समय में पत्रकारिता के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा कि जानकारी के साथ ही नवीनतम तकनीकि का इस्तेमाल भी आवश्यक है ।उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम के रुप में उभरकर सामने आया है। व्हाट्स एप ,ट्विटर हैंडल ,फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी विधाओं की चर्चा करते हुए श्री सरोज ने कहा कि आकाशवाणी औऱ दूरदर्शन जैसी संस्थाओं ने भी इस अपनाना शुरु कर दिया है।प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के विज़न को रेखांकित करते हुए श्री सरोज ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। पत्रकार विभाकर शुक्ला,भूपेंद्र पांडे, केके यादव और उमेश गुप्ता .ने भी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया।

 इससे पहले  सूचना कार्यलाय के उपनिदेशक डा. श्रीकांत श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में देश ने न केवल आंतरिक ब्लकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी एक खास छवि बनायी है।उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरु की गयी पत्रकार कल्याण योजना पर भी प्रकाश डाला।डा. श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का संचालन किया । मीडिया एवं संचार अधिकारी सुंदरम चौरसिया ने अतिथियों को स्वागत किया और  पूरे कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार की। कार्यशाला में जिले के ग्रामीण अंचलो से संबधित पत्रकारों ने बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी दी।इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्धेश्य ग्रामीण अंचल में कार्य करने वाले पत्रकारों को सरकार की योजनाओं के बारे में नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराना था। श्रावास्ती जिले में आयोजित अपने किस्म की इस पहली कार्यशाला का पत्रकारों ने खुले दिल से स्वागत किया ।पत्रकारो ने मांग किया कि प्रिट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के तरीके से ही सोशल मीडिया के पत्रकारों को भी प्रदेश सरकार की मान्यता मिलना चाहिये। 

जिलाधिकारी ने चल रहे सघन मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम का लिया जायजा

*कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क श्रावस्ती* 
*रिपोर्ट -दिलीप कुमार मिश्रा* 

जनपद मे 02 दिसम्बर से 09 दिसम्बर, 2019 तक चल रहे सघन मिशन इन्द्र धनुष टीकाकरण अभियान का जिलाधिकारी सुश्री यशु रूस्तगी ने विकास जमुनहा के अन्तर्गत इमिलिया में चल रहे टीकाकरण सत्र का जायजा लिया यहां पर ए.एन.एम. अनीता चैधरी द्वारा ड्यू लिस्ट एवं आरसीएच रजिस्टर दुरूस्त न रखने पर जिलाधिकारी ने जमकर फटकार लगाई और दस दिन की मोहलत देते हुए सभी पंजिकाओं को अपडेट करने का निर्देश दिया। 

टीकाकरण सत्र पर ही उपस्थित सुनीता देवी से जिलाधिकारी ने उनका कुशल क्षेम जाना और बच्चों के बारे में जानकारी ली तो ज्ञात हुआ कि उसके चार बच्चे हैं और अब वे कोई बच्चा नहीं चाहती है। इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए वहीं पर उपस्थित आशा मीना कुमारी को निर्देश दिया कि वे सुनीता को परिवार नियोजन का साधन बतायें तथा इसके साथ ही गाॅव में भी परिवार नियोजन का व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को परिवार नियोजन अपनाने हेतु प्रेरित करें एवं दो बच्चों के बीच कम से कम तीन वर्ष का अन्तर रखने हेतु लोगों को जानकारी दें।
       तदोपरान्त जिलाधिकारी ने पटपरगंज में चल रहे टीकाकरण सत्र का भी जायजा लिया । इस दौरान यहाॅ पर तैनात पूनम देवी ने यह संज्ञान में लाया कि लोग बताते है कि टीकाकरण से बच्चें नपुसंक के शिकार हो जाते हैं इसलिए शत-प्रतिशत लोग अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करा रहे हैं। इस प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि टीकाकरण कराने से बच्चों में कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। यह मात्र अफवाह है इस पर लोग ध्यान न दें बल्कि अपने बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण कराकर उनके जीवन को सुरक्षित एवं स्वस्थ बनावें । ग्राम प्रधान एवं कोटेदार भी इस टीकाकरण कार्यक्रम मेें पूरा सहयोग करें तथा लोगों को टीकाकरण हेतु प्रेरित भी करें। उन्होंने कहा कि बच्चों का टीकाकरण कराने से सामान्य बुखार/सूजन स्वाभाविक है इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है । ए0एन0एम0 द्वारा टीकाकरण के बाद पैरासीटामाल दी जा रही है, उसे एएनएम के सलाह अनुसार खिलायें बच्चा स्वस्थ हो जायेगा। टीकाकरण कराने हेतु मोलबी के माध्यम से मस्जिद से प्रसारण कराया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के बारे में जानकारी मिल जाये ताकि लोग सत्र स्थल पर आकर टीकाकरण करा सकें।
        जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान डब्ल्यू0एच0ओ0की एस0एम0ओ0 डा0 प्रिया बंसल भी मौजूद रहीं।

प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पराली जलाने पर सख्त कार्यवाही का दिया निर्देश

कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क सुलतानपुर 

प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पराली व अन्य कृषि अपशिष्ट जलाने पर कठोर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए l उन्होंने कहां की पराली अथवा अन्य कृषि अपशिष्ट जलाते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए तथा जुर्माना भी वसूला जाए  l

अयोध्या में निशुल्क शुरू हुई राम रसोई भक्तों को मिलेगा भरपेट

कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क अयोध्या 

अयोध्या में तीन दिवसीय राम विवाह उत्सव पर रामभक्तों के लिए प्रसाद वाली निःशुल्क राम रसोई की रविवार से शुरूआत हो गई है, राम रसोई में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलेगा. महावीर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष किशोर कुणाल ने रविवार को इसकी शुरुआत की. रामकोट क्षेत्र स्थित अमावा राम मंदिर में रविवार को राम रसोई का भव्य शुभारंभ किया .

अमावा मंदिर के व्यवस्थापक पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल ने बताया कि मंदिर में तीन दिवसीय राम विवाह उत्सव का उल्लास भी झलक रहा है. पहले दिन तिरुपति बालाजी से आए वैदिक पंडितों द्वारा विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया गया.रविवार को राम रसोई का शुभारंभ किया गया.

आज से विवाह पंचमी पर रामविवाह उत्सव में शामिल भक्तों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा. कल 2 दिसंबर से रामलला के दर्शन को आने वाले राम भक्तों को निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी. पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल ने बताया कि मंदिर में राम विवाह उत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम संचालित है. रामलला के मंदिर के ठीक बाहर अमावा मंदिर में पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट ने राम रसोई की शुरुआत की है. राम रसोई में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन मिलेगा.

उन्होंने कहा कि इसके लिए अयोध्या के मुख्य पुजारी से बात हो चुकी है.कुणाल ने कहा कि बिहार में पहले से ही सीतामढ़ी में सीता रसोई चल रही है. यहां दिन में 500 लोग और रात में 200 लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है. इसी क्रम में अयोध्या में भी राम रसोई शुरू होने जा रही है. यहां शुरुआती दौर में प्रतिदिन एक हजार लोगों के भोजन करने की संभावना है. इसके बाद में राम भक्तों की बढ़ती संख्या के आधार पर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी.

अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा वृन्दावन मे आयोजित हुआ भोज कार्यक्रम

 कंट्री लीडर न्यूज नेटवर्क मथुरा