मिल्कीपुर संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम ने सुनी जन शिकायतें

कंट्री लीडर समाचार अयोध्या

मिल्कीपुर-अयोध्या।मिल्कीपुर तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 105 शिकायतें प्रस्तुत हुई किंतु निस्तारण सिर्फ तीन मामलों का ही हो सका। समाधान दिवस के दौरान ज्यादातर अधिकारी एंड्राइड मोबाइल फोन में व्यस्त रहे। मिल्कीपुर तहसील सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अयोध्या अनीता यादव को फरियादियों की समस्या सुनने का रोस्टर था। लेकिन वे समाधान दिवस में नहीं पहुंच सकीं। जिसके चलते उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह व तहसीलदार प्रदीप कुमार फरियादियों की समस्या सुनते नजर आए। वहीं दूसरी ओर चल रहे समाधान दिवस में अधिकारी मोबाइल फोन के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व मोबाइल में गेम देखते नजर आए। पीड़ा बताने के बाद भी फरियादियों की समस्याएं दूर नहीं हो सकीं। संपूर्ण समाधान दिवस में 105 शिकायतें आईं, केवल 3 का ही निस्तारण मौके पर हो सका। 102 फरियादी मायूस होकर अपने वतन को बैरंग लौट गए।

पुलिस चौकी हैरिंग्टनगंज क्षेत्र के मलेथू बुजुर्ग गांव निवासी नूरजहां पत्नी शमी ने प्रार्थना पत्र दिया कि शौकत अली ने यूनुस पुत्र इनायतुल्लाह की भूमि को कूट रचनाकार भूमि अपने नाम दर्ज कर ली है। एसडीम ने राजीव रत्न सिंह ने न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने को कहा है। अमानीगंज विकासखंड के टिकटी गांव निवासी राशन कार्ड धारक ने प्रार्थना पत्र दिया है कि सरकारी गल्ले की दुकान पड़ोस ग्राम पंचायत नागीपुर से संबंध है। लेकिन पूर्व में जो राशन अवशेष बचा था कोटेदार द्वारा उसका ट्रांसफर नागीपुर के सरकारी गल्ले की दुकान में नहीं किया जा रहा है। एसडीएम में पूर्ति निरीक्षक को जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। हैरिंग्टनगंज विकासखंड के हरीरामपुर गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी के लिए बोरिंग होना था, लेकिन गांव के रामबरन व लाल बहादुर द्वारा नहीं करने दिया जा रहा है। जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान लक्ष्मीकांत तिवारी ने एसडीएम से की। एसडीएम ने पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर भेज कर  तत्काल मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया और कहा कि यदि उक्त लोगों द्वारा नहीं माना जाता है तो उनके खिलाफ विधि कार्यवाही सुनिश्चित करें। उप जिलाधिकारी राजीव रतन सिंह ने बताया कि जो अधिकारी समाधान दिवस में मौजूद नहीं थे, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, स्पष्टीकरण न देने पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।